अब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और सस्ते | With Made in India batteries, Electric Vehicles will become more cheaper

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परिचय:

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसे कई तरीकों से बढ़ावा देने का फैसला किया है. इनमे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोन पर टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी जैसे कई तरीके शामिल हैं. सरकार का ये फैसला हमारे देश की तेल पर निर्भरता को कम करेगी और हमारे पर्यावरण को भी बेहतर करेगी. 

विवरण:

भारत सरकार के नीति आयोग के अनुसार, भारत ने साउथ अमेरिकन/लैटिन अमेरिकन देशों जैसे चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया के साथ समझौता किया है. इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी समझौता किया गया है. 

ये समझौता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज में काम आने वाले पदार्थ (मटेरियल)- लिथियम और कोबाल्ट के इम्पोर्ट के लिए किया गया है. इन देशों में लिथियम और कोबाल्ट का बड़ा भंडार है. 

भारत सरकार विभिन्न उद्योग क्षेत्रों (इंडस्ट्री सेक्टर्स) के विकास के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करती है जो इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव देती है. ऐसी ही एक समिति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गठित हुई थी उसने कहा है कि हमारे देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उद्योग 206 अरब डॉलर तक बड़ा बन सकता है. परन्तु उसके लिए लिथियम बैटरी का देश में ही उत्पादन करना होगा. 

वर्तमान समय में लिथियम आयन को विदेश से आयात किया जाता है. परन्तु देश में ही लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित (प्रमोट) करने के लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के अंतर्गत ऑटो/ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेन्ट सेक्टर के लिए 57,000 करोड़ Rs का बजट पास किया है. 

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निष्कर्ष:

भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी देश में ही बनेगी जिससे हमें कम कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध हो पाएगी. 

FAQs:

फेम 2 सब्सिडी क्या है?
भारत सरकार “फास्टर एडॉप्शन & मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME)” स्कीम  के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर छूट देती है.
फेम 2 स्कीम को 1 अप्रैल 2019 को 10,000 करोड़ Rs बजट के साथ स्टार्ट किया गया था. इस स्कीम के अनुसार सरकार पचपन हजार से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स (1  लाख इलेक्ट्रिक 2  व्हीलर्स, पांच लाख 3  व्हीलर्स और 7 हजार इ -बसों) को सब्सिडी देगी.
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी कैसे मिलती है?
ये सब्सिडी पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्रीज & पब्लिक इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. 
इलेक्ट्रिक बाइक पर सब्सिडी कितनी है?
इसकी कीमत ग्राहकों के लिए कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार बैटरी की कीमत पर सब्सिडी (Subsidy on Battery) देती है। हाल में ही इसे बढ़ाया भी गया है। इस समय केंद्र की तरफ से हर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर (E 2 Wheeler) पर प्रति किलोवाट 20,000 Rs रुपये की सब्सिडी मिलती है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% GST अप्लाई होता है. इसके अलावा, बहुत सारे राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स भी फ्री कर दिया है. 

About Post Author

Nitin Kashyap

Nitin Kashyap has interest in electric vehicle industry. He has substantial experience in Business/Economic/Market Research. Nitin holds BA and MBE [Master of Business Economics] degree. He knows Spanish, English & Hindi languages. His likes blogging, reading and traveling.
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